- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ Telegram FZ LLC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਨ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੈਨ (ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) Google Play Store 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET UG 2026 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤਕ Apple ਦੇ App Store 'ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ NTA ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ NEET-UG 2026 ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ Telegram ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮੈਸੇਜ-ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ (Message-Editing Feature) 'ਤੇ ਅਜੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ Telegram FZ LLC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਨ।