ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਓ ਗੱਡੀ! ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਟਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ (ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ) ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੋੜਨਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 199ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਨਿਯਮ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।