ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਾਨੂੰਨ'

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵਰਗੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਕ ਫੀਚਰ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

1955 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

1955 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ।

ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।