ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੇਟਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਹਾ-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ URL ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੱਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੇਟਾ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਆਰਐੱਲ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼•ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੱਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐੱਸ ਅਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤੁਬਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉੰਦਾ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।