- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਲਕਾਰ; 'ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ'
ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 03 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Updated Date: Fri, 03 Jul 2026 11:06 AM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ - ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ': ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਰਗ ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ "ਟੁਕੜਾ" ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।