ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ

- ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.92 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।