- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ : ਲਹਿਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਠੁਕਰਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।