ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਐੱਫ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ-3 ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ-4 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 45ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।