ਕਲਿਆਣ ਰਜਵਾਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

34.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50,819 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਲਾਭ : ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 34.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 60.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 50,819 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ 60.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 34.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ 150.40 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 170.61 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50,819 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿਆਣ ਰਜਵਾਹੇ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।