ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 3.10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ; ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐੱਸਆਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਲਈ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਸਆਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐੱਸਆਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 3.10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

111 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 156.36 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।