- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 2600 ਲਾਇਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : 2600 ਲਾਇਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 7 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੜ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 2600 ਲਾਇਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਲੰਘਦੀ 440 ਕੇਵੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹੇਠਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਖੰਬੇ ਉਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 2600 ਲਾਇਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਵੱਲੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿਜਲਟ ਹੀ ਨ੍ਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।