ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ, ਹੇਠਲੇ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਰੀਅਰ ਅਤੇ ਏਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੇਠਲੇ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਜੀਓ ਸਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਖੁਦ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ, ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।