'ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ?' ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ-ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ 36 ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 'ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ?'