PSPCL ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ: ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਦੋ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਕੈਂਟੀਨ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣ : ਸੀਐਮਡੀ

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।