ਸੰਕਟ ’ਚ PSPCL : ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਬਗੈਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੌਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ।

---

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 6,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 10,200 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 22,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੂਲ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਜ. ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ,

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।