ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ‘ਪੜ੍ਹਨੇ’, GST ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਦੁੱਧ-ਦਹੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਲਣ (ਆਰੇਵਾਲੇ) ਆਦਿ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਆਉਣ ਤੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

---

ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ : ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ

ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ (ਐਲੀ. ਸਿੱਖਿਆ) ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖਜਾਨਾਂ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬਿੱਲ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।