ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੇ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ

ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਰਮਨ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਭਦਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸੁਵਖਤੇ ਮੁੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 70- 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ, ਅਮਨ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਖੇ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ,ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋਪੀ ਬੇਤੁਕੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।