ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

21 ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ , ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ( ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ) , ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਇੰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 17 ਜੁਲਾਈ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17 ਨਵੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ , ਜੇਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤ ਸਰਕੂਲਰ 10/16 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗਰੁੱਪ ਨੰ: 13 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬਣਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। 21, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।