ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ ,ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਉਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜੋਕਿ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸੋਨਲ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ -2026’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ-2026 ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 11 ਜੂਨ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।