ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਨ 79 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 32

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 79 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 32 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 79 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 41 ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 32 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 32 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।