- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 19.34 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 08:33 AM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 08:37 AM (IST)
ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 19.34 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 743 ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 4,155.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 'ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ' (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ (1.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਵਾਰ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਕੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਸ਼ਪਥ-ਪੱਤਰ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ) ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ - 2,537.54
ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ - 504.39
ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ - 630.91
ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ - 392.04
ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ - 53.81
ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਟਿੰਗ - 37.01