- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੇਸਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਰਟ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 5,835 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,539 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2,442 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੇਸਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀਟ ਸਿਗਨਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਲਰਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਅਲਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,838 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,672 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2,258 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5,835 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2,442 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੂੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੇਸਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਲਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ
2025 4,838 2,258
2026 5,835 2,442