ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ

- ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ

- 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਆਰ.ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਲ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।