25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕਣ ਵੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਬਣੇਗੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ; ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਰ. ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਠਾਨਕੋਟ: ਕਦੇ ‘ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਰੀਬ 305 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਝੀਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜਲ ਖੇਡਾਂ, ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

1998-99 ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1998-99 ’ਚ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਬੈਕਵਾਟਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। 2001 ’ਚ ਡੈਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦੁਬਈ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ।

ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਨਿਯਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।