- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ: ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 2364 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 2364 ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 2364 ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।