- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ: ਸੀਬਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।