Punjab News : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਇਆ; ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਟਕਾਏ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਬੀਪੀਏਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75:25 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਟ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 65-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਕੇ ਸਟੈੱਪ ਬਾਏ ਸਟੈੱਪ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀਪੀਏਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।