- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
GMADA 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ! ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 01:54 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 02:04 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਸੀ।
ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ 441 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਅਲਫ਼ਾ 'ਚ 100 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਬੀਟਾ 'ਚ 341 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 441 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ 169 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-82 ਅਲਫ਼ਾ ਦੀਆਂ 39 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਬੀਟਾ ਦੀਆਂ 130 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 'ਚ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਈਡੀ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।