- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ "ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 23 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2017 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ "ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-1 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।