
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।