ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਹਾਲੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-88 ਵਿਖੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਜੀਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਮ ਸੇਖਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰਡਬਲਿਊਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।