ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ’ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਅ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2450 ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ 550 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।