ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ 89 ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀਐੱਲਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਅਮਰ ਬਲਿੰਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਨਲ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੈਕਟਰ-88 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ-2011 ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਲਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।