- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਗੇ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਗੇ।
ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। 27ਪੀ