- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਐਂਪੀਰੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 3.81 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋਰਡ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 03:45 PM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 03:47 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ : ਸੁਸ਼ਮਾ ਐਂਪੀਰੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋਰਡ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2020 'ਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ-12 ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
22 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਏ 'ਚ 817 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ 5,040 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਚ ਲਗਪਗ 817 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 69.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ।
ਰੇਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੇਰਵਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।