ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਡਹਾਕ ਅਤੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1996 ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। 1993-96 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਐੱਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

23 ਜਨਵਰੀ 2001 ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 2001 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੰਜ 13 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2017 ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ 19 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।