- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-65 (ਫੇਜ਼-11) ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (ਆਈ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਰੋੜਾ, ਗਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼-11 ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੀੜਤ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁੰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।