ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਤੱਕ ਇਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ‘ਈ’, ‘ਐਫ਼’, ‘ਜੀ’, ‘ਐਚ’, ‘ਆਈ’, ‘ਜੇ’ ਪੈਕੇਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਨ।

ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।