- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-21 (Article 21) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 05:42 PM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 05:45 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-21 (Article 21) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
MBA ਪਾਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਹਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪੱਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।