ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ — ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।