ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ‘ਖਾਲੀ’ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਕਲਮਛੋੜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ, 22 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।