- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ (ਬਾਂਡ/ਕਰਜ਼ਾ) ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ/ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼' (ਸੀਐਲਯੂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ (ਬਾਂਡ/ਕਰਜ਼ਾ) ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ/ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ 17,686 ਕਰੋੜ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਇਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ 6,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ/ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਟਿਪਸਨਜ਼' ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ (ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 259.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ)।
ਉੱਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।