ਮੋਹਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਲਡਰ-ਬਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 03:07 PM (IST)
Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 03:10 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ : ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ 16.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-113 ਸਥਿਤ ਰੀਅਲਕੋਨ ਪਾਰਕ ਹਾਈਟਸ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਰੀਅਲਕੋਨ ਪਾਰਕ ਹਾਈਟਸ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 36-ਬੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 16,36,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਲਡਰ-ਬਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ,ਨ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਰੇਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ, ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ 16.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 16.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।