ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, 35 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਅਜੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-79 ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 356(2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜੀਬੀ ਰਿਐਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ (ਓਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓਐੱਸਏਪੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਓਐੱਸਏਪੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਸਏਪੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।