ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਖਾਰਜ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੇਦਾਗ਼

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਸੀਟੀਪੀ) ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਖਾਰਜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਤਹਿਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੀਆਈਐੱਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (ਆਈਏਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।