40,000 ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ...ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Dissappropriate Assets Case) 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਗ਼ਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਸਤ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।