ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ED ਖ਼ਿਲਾਫ਼ AAP ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਛੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 05:12 PM (IST)
ਅਜੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ 23 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39ਏ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੰਬਰ 926 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਛੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।