- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ ਸਵੇਰੇ ਵ੍ਹੀਲ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਟਿਫ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰੇਹੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਢੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨੂਜਾ ਦੋਵੇਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਿਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
• ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
• ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।