ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

-ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸੀਐਸਆਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ (2013) ਸੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਕਾਰ/ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 27,200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ39000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਐਸਆਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਜੀਓ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਰ ਚੈੱਕ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ, ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਬਿਆਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਐਨਜੀਓ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਸਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਐਨਜੀਓ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

-ਵਿਸ਼ਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਸਐਫ਼ਆਈਓ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ-ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਸਆਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਮਿਆਰ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਐੱਸਆਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਆਰ ਖਰਚ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜਾਵਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਖਰਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਭੂ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐੱਨਜੀਓ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਡੀਟਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਐਸਆਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।