’ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ : ਪਮਾਲ, ਦਿਨ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ,

-ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਲੋਡ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ’ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਧਨਾਢ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਪਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੰਦ ਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਤਦਿੰਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।